नव-उदारी धोरणचौकट आणि भारतातील वाढत्या आर्थिक विषमतेचं भीषण वास्तव
भांडवलाचं जागतिकीकरण आणि नव-उदारी धोरणांमुळे पर्यायी लोकशाही अर्थराजकीय शक्यतांचा अवकाश संकोचला जाणं, या वाढत्या आर्थिक विषमतेस जबाबदार असलेल्या प्रमुख घटकांना तोंड देण्यासाठी आणि हे वास्तव मूलतः बदलण्यासाठी सामाजिक-राजकीय जनचळवळी निर्माण होऊन राष्ट्रीय पातळीवरील पर्यायी राजकारण उभं होईपर्यंत, हे वास्तव बदलण्यासाठी आवश्यक असलेली धोरणात्मक चौकट अंमलात आणली जाण्याची शक्यता नगण्य आहे.......
